Author: Naveen Agarwal

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News.  100.         भारतीय किसान युनियन ( सर्व ) का कार्यालय खुला
प्रदेश को विकास की दिशाा में ले जा रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी-अनिल शर्मा 
हरिद्वार, 23 अगस्त। भारतीय किसान यूनियन (सर्व) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल शासन उत्तराखड को विकास की दिशा में ले जा रहा है। देशरक्षक तिराहे पर भाकियू सर्व के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री की जनहितैषी कार्यशैली के चलते पुलिस भी मानवीय दृष्टिकोण से जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। महानगर अध्यक्ष अंकुर व जिला अध्यक्ष प्रमोद राठौर ने कहा कि खेत मे किसान सीमा पर जवान हर भारतीय का गौरव है। भाकिूय सर्व जनपद में हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढेगी। सबका साथ ही संगठन की प्राथमिकता होगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन अग्रवाल व रजत अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को संगठन से जोड़ा जाएग। उन्होंने कहा कि भाकिूय सर्व जनता के सुख दुख मे हमेशा खड़ी रहेगी। इस अवसर पर श्रीकांत आर्य, जिला प्रभारी विजय पंडित, जिला महामंत्री विक्रम बिष्ट, कल्याण सिंह, संजय शर्मा, देवांश शर्मा आदि मौजूद रहे।

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भारतीय किसान यूनियन सर्व महानगर अध्यक्ष अंकुर ने किया कार्यलय देश रक्षक कनखल तिरहा पर कार्यलय का उदघाटन !

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हरिद्धार / भारतीय किसान यूनियन कार्यलय का उदघाटन देश रक्षक तिरहा कनखल मे महानगर अध्यक्ष अँकुर द्वारा कराया गया .…

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भारतीय किसान युनियन सर्व ( महानगर कार्यलय ) का उदघाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष   , उत्तराखण्ड प्रभारी अनिल शर्मा – श्री कान्त आर्य – नवीन अग्रवाल – – प्रदेश मिडिया प्रभारी रजत अग्रवाल – जिला प्रभारी विजय पड़ित जिला अध्यक्ष प्रमोद राठौर , जिला महामंत्री विक्रम बिष्ट – महानगर अध्यक्ष – अंकुर – कल्लन सिंह – संजय शर्मा – देवांश शर्मा –    

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सेवा में
श्रीमान जिला अधिकारी महोदय रोशनाबाद हरिद्वार

विषय:-नगर क्षेत्र में धार्मिक संस्थाओं अखाड़े की भूमि पर बने अवैध रूप से आवास एवं व्यावसायिक निर्माण से लगभग 450000000 करोड रुपए का राजस्व हानि को वसूलने के संबंध में?
महोदय सादर अनुरोध करना है कि आप श्रीमान महोदय को उपरोक्त संदर्भित विषय कई बार पत्राचार सरकार को हो रहे बड़े राजस्व घाटे को वसूले जाने एवं धार्मिक एवं पूर्णिया अर्थ उद्देश्य की भूमि पर लगातार हो रहे अवैध आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगाई जाने के संदर्भ में अनुरोध किया गया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि नगर क्षेत्र हरिद्वार में लगभग सभी अखाड़ों के द्वारा अपनी धार्मिक प्रयोजन की भूमि पर जो कुंभ मेला के अवसरों पर नागा साधु औ, हाथी एवं घोड़े के शरण स्थल, फक्कड़ साधुओं की मणियो आदि के लिए पौराणिक संचालित व्यवस्था में उपलब्ध थी लेकिन वर्तमान समय में गदीसीन भूमिया संतों के द्वारा व्यावसायिक कारोबारी कॉलोनाइजरों से मिलकर के नगदी में एग्रीमेंट करके धार्मिक संपत्तियों पर अवैध रूप से बिना मानचित्र स्वीकृति के आवास एवं व्यावसायिक निर्माण बना रहे हैं जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाने के लिए अनुरोध इस आशय से किया गया था कि संतो के द्वारा बनाए हुए आवासीय भवनों पर आवासीय अपार्टमेंटों पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में यह कहकर अनुरोध किया जाता है कि हम अपने श्रद्धालुओं के लिए मेलों के अवसर पर ठहरने के लिए निर्माण कर रहे हैं लेकिन यह सब झूठ है और इस झूठ से यह लोग धार्मिक स्थलों पर संचालित अवैध निर्माण को आम शहरी को₹100 के स्टांप पेपर पर नगदी में 30 लाख से 80 लाख रुपया प्राप्त करते हुए किराएदारी के आधार पर आवास एवं व्यावसायिक स्थलों को बेच देते हैं जिसमें सरकार को कई प्रकार के राजस्व घाटा होता है।
यह की हरिद्वार में धार्मिक एवं पूर्णियार्थ उद्देश्यों की भूमि पर लगभग 15000 आवास एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं जो गैर विधिक रूप से संचालित हैं केवल आवासीय परिसर 3 रूम सेट की रजिस्ट्री अगर की जाती तो उसे सरकार को लगभग ₹300000 स्टैंप ड्यूटी प्राप्त होती एक फ्लैट से जबकि 15000 फ्लैट अवैध रूप से धर्म नगरी हरिद्वार में₹100 के स्टांप पेपर पर बेचे गए हैं और सारे काले पैसे ब्लैक मनी के प्रभाव के चलते नगदी में समस्त लेनदेन हुआ जिसके कारण सरकार को लगभग 45000 करोड रुपए का स्टांप पेपर शुल्क का घाटा हुआ?
यह कि उसे घाटे की पूर्ति के लिए लगातार पत्राचार किया गया परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।
निबंधन स्टांप (रजिस्ट्री) द्वारा भी कई विभागों को उपरोक्त संबंध में कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन ना ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा ना ही नगर निगम द्वारा ना ही रेरा द्वारा और ना ही इनकम टैक्स विभाग द्वारा यह देखा गया कि इतने बड़े-बड़े निर्माण के लिए धन कहां से प्राप्त हो रहा है।
आप श्रीमान जिलाधिकारी हरिद्वार क्योंकि राजस्व अधिकारी भी हैं और स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी धार्मिक स्थान पर निर्मित भवनों आवासों व्यावसायिक स्थलों से लगभग 45000 करोड रुपए का सरकार को राजस्व घाटा हो चुका है इसके अलावा और बहुत सारे विभाग या स्तर पर सरकार को घटा हो रहा है जिसमें नगर निगम का हाउस टैक्स हो गया भवन के निर्माण के लिए विकास शुल्क जिसे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा लिया जाना था उसका घाटा हुआ लेकिन कोई भी विभाग अपने घाटे को भरने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।
जिस कारण से सरकार को लगभग 45000 करोड रुपए का स्टांप शुल्क घटा प्रथम दृश्य हो गया है ?जिसकी वसूली के लिए आप श्रीमान महोदय से अनुरोध किया जा रहा है।
महोदय यहां पर यह भी अवगत करना है कि वर्तमान समय में श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार द्वारा कनखल देश रक्षक औषधालय के सामने  मनी टावर नमक अवाशिय कंपलेक्स बनाया जा रहा है जबकि इससे पूर्व इस क्षेत्र में ( 1  )  श्री कार्तिकेय कुंज     ( 2 ) मनी टावर 3 फेस परियोजना और अब चौथे फेस की परियोजना में कार्य तेजी से प्रगति पर है जिसे रोकने के लिए ना तो हरिद्वार  विकास प्राधिकरण कुछ कर रहा है और ना ही आप श्री मान महोदय के स्तर से उपरोक्त अवैध भवन निर्माण को सील किया जा रहा है अथवा रोक लगाई जा रही है मनी टावर कनखल निकट देश रक्षक तिरह जो खाली भूमि पड़ी है जॉ पार्क के लिए खाली रखी गई है उसमें मे फ्लेट बनाने की योजना युद्ध स्तर पर HRDA मे महंत रविन्द्र पुरि द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो हिन्दू रक्षक दल बनने नही देगा उच्च न्यायलय से स्टे भी लेना होगा तो लिया जायेगा – नोट करने की बात है ,    मारुति वाटिका पर RERA द्वारा भी प्रतिबन्ध लगाया फिर भी भू माफिया निर्माण लगातार कर रहे है उसे तत्तकाल रोकने के आदेश करें जगजीतपुर रोड मारुति वाटिका मे प्लेट बन रहे है – RERA -का नियमे कहता है कमरो से अधिक बनाने पर अनुमति लेना अनिवार्य है यहां तो किनती करना मुश्किल है सैकड़ो मे अवैध भवन बन गये और वर्तमान मे बनाये जा रहे है ए मनी टावर देश रक्षक चौराहा के सामने निरंजनी  अखाड़े के संतों के द्वारा भू माफिया के साथ मिलकर काले धन का प्रयोग कर बनाया जा रहा है जिसके कारण सरकार को राजस्व का क घाटा हो रहा है ।
आप श्रीमान महोदय से सादर अनुरोध करना है कि उपरोक्त मारुति वाटिका , जगजीतपुर रोड ,  मनी टावर नजदीक देश रक्षक औषधालय चौराहे / तिराहे पर संचालित निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकने की कृपा करेंगे धन्यवाद

प्रार्थी
नवीन अग्रवाल
मकान नंबर 250 बैरागी कैंप शेखूपुर कनखल हरिद्वार – 98 377 3 44 59 –                      सूचनार्थ कार्यवाही के लिये – 1 –  मा० मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार देहरादून 2 – मुख्य सचिव महोदय देहरादून उत्तराखण्ड            3 – धर्मास्य एवं सांस्कृति  विभाग सचिव महोदय         4 – शहरी आवास सचिव महोदय देहरादून उत्तराखण्ड

Naveen Agarwal
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सेवा में श्री मान अध्यक्ष उत्तराखण्ड रियल स्टेट रेगुलेटरी अर्थीटी [ RERA ] देहरादून .  राजीव गांधी काम्पलैक्स निकट डिसंप्रेन्सरी रोड़ देहरादून 248001       महोदय – धार्मिक एवं पुण्यार्थ की भूमि

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जैसे ज़िंदगी मे हवा पानी जरूरी है,
ऐसे ही ठहराव और धैर्य भी जरूरी है, सब्र जिसने भी किया सब्र करने वाला इन्सान ईश्वर के आर्शिवाद से धन धन्य हुआ – जय      गगां मईया जी – नवीन भैया
🙏✌️🙋🌹🌹🌹🌹🌹🌹🤝🤔🙇😀😀😀

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सेवा में
श्रीमान  जिला अधिकारी महोदय रोशनाबाद हरिद्वार

धार्मिक एवं पूर्णार्थी उद्देश्य की भूमि जिस पर निरंजनिया अखाड़े के श्री महतं रवींद्र पुरी द्वारा भू माफियाओं के साथ मिलकर आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण के लिए करोड़ों रुपए नगद लेकर के धार्मिक भूमि पर अवैध आवास एवं व्यावसायिक निर्माण करने से सरकार को राजस्व घाटा की जांच कराए जाने के संबंध में।

महोदय से अनुरोध  करना है कि उपरोक्त विषय पर  पत्र लगातार आप श्रीमान महोदय को प्रेषित किए जा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हरिद्वार में धार्मिक एवं        पूण्यार्थ  उद्देश्यों की सार्वजनिक भूमि जो अखाड़ो के अधीन चली आती है जिस पर कई अखाड़ों की भूमि को  भू व्यवसाययों से मिलकर उन्हें अखाड़े की धार्मिक संपत्ति को आवश्य एवं व्यावसायिक निर्माण के लिए नगद में पैसा प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाती है।
महोदय इस कारण से राजस्व का भारी नुकसान तो हो ही रहा है इसके साथ ही हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र की भूमि में भी बहुत बड़ी मात्रा में कमी आ रही है यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुंभ मेले में नागा साधुओं के लिए और अन्य साधुओं के मणी अस्तबल घोड़े एवं हाथियों के लिए के लिए सुरक्षित स्थान जो अखाड़े की भूमि थी उस पर कई भू माफियाओ के द्वारा बड़े-बड़े अपार्टमेंट बनाकर मोटी रकम प्राप्त बैचते है। महंत रविन्द्रपुरि द्वारा भू माफिया के साथ मिलकर बनाये जा रहे है पूर्व मे भी फ्लैट बनाए  हैं।
यहां पर यह अवगत करना आवश्यक हो जाता है कि यह सब कार्य  मंहत के द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कॉलोनाइजरों की हिस्सेदारी के चलते बिना भवन मानचित्र के खड़े किए जा रहे हैं बड़े निर्माण के लिए राज्य भर की एजेंसी यो को  ( रेरा )  द्वारा बड़े निर्माण के लिए स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होता है फ्लैट से अधिक रेरा की अनुमति अनिवार्य है जो कार्य HRDA को करना है वह कार्य हमे करना पड़ रहा लेकिन यह पत्रावली हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित होनी थी जब रहरास से उपरोक्त संदर्भ में पत्राचार किया गया तो उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से स्पष्टीकरण लिया जी स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण ने रेरा को बताया कि यह फॉर्म अथवा कंपनी हमारे यहां पंजीकृत नहीं है।
महोदय यहां पर यह विषय आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है कि देश में सभी व्यवस्थाएं सुचारू से संविधान के तहत संचालित हो इसके लिए अलग-अलग एजेंसियों के अलग-अलग अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं उसके उपरांत भी निर्माण करने के लिए भवन मानचित्र स्वीकृत करने वाली एजेंसी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सरकार को हो रहे करोड़ों रुपए के राजस्व घाटे पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें संज्ञान से यह प्राप्त होता है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों का कॉलोनाइजरों के साथ हिस्सेदारी के आधार पर अवैध निर्माण संचालित हो रहे हैं।
यहां पर यह भी अवगत करना है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में अखाड़े के महंत लिख करके यह देते हैं कि हमें अपने अनुयायियों को ठहरने के लिए कुंभ मेला के अवसर पर उनको व्यवस्था प्रदान करने के लिए भवन निर्माण करना है और वह प्राधिकरण में लेनदेन करके बिना मानचित्र स्वीकृति के बड़े-बड़े आवासीय अपार्टमेंट एवं व्यवसायिक परिसर स्थापित कर देते हैं।
महोदय यहां पर यह भी अवगत करना है कि सामाजिक कार्यकर्ता जीप बड़वानी द्वारा कुंभ मेले को लगातार कुंभ मेले के अवसर पर यह अनुरोध किया जाता रहा है कि अखाड़े के तमाम आवासीय अपार्टमेंटों को कुंभ मेले के लिए यात्रियों को ठहरने के लिए खाली कराया जाए लेकिन कुंभ मेला ऐसा नहीं कर पाया जिस कारण से लगातार प्रभावशाली संतों के कारण धार्मिक एवं  एवं पूर्णिया अर्थ उद्देश्य की कुंभ मेला भूमि पर अवैध रूप से आवास एवं व्यावसायिक निर्माण कॉलोनाइजर एवं भू माफिया के शक्तिशाली गठ-जोड़ प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बनाते हुए स्थापित किया जा रहे हैं निर्माण हो रहे हैं सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और कोई भी जनपद का प्रभावशाली अधिकारी जो संवैधानिक शक्तियों से परिपूर्ण है कार्रवाई करने में बौना साबित हो रहा है।
महोदय संज्ञान लेना चाहे की निरंजनी अखाड़ा के प्रभावशाली अध्यक्ष महेंद्र पुरी के द्वारा देश रक्षक चौराहे के सामने मनी टावर कार्तिक के कुंज मारुति वाटिका आदि स्थानों के लिए हजारों एकड़ भूमि भू माफिया को आवश्यक एवं व्यावसायिक निर्माण के लिए दी गई है जो पूर्ण रूप से गैर विधिक है कई जगह तो ऐसा हुआ है कि महंत के द्वारा धार्मिक संपत्तियों की रजिस्ट्री तक कर दी गई है जबकि बिना जिला जज महोदय की अनुमति से ऐसा संभव नहीं है लेकिन वहां पर है जहां पर कानून का राज स्थापित है जनपद हरिद्वार में ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का कोई राज स्थापित नहीं है जिस कारण से लगातार संबंधित संवैधानिक शक्तियों से परिपूर्ण अधिकारियों को शिकायत करने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
यहां पर यह आपके संज्ञान में लाना आवश्यक हो जाता है कि कॉलोनाइजरों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट में थ्री रूम तू रूम पर रूम सेट बनाए जाते हैं जिसे वह नगद में 30 लाख से 80 लख रुपए तक प्राप्त करते हैं और ₹100 के स्टांप पेपर पर किराएदारी लिखकर के उनको बिजली पानी की आपूर्ति हेतु संबंधित विभागों विद्युत विभाग एवं जल विभाग के द्वारा कनेक्शन आपूर्ति की जाती है।
महोदय यहां पर यह भी अवगत करना है कि कई आवासीय अपार्टमेंट और व्यावसायिक परिसर में कॉलोनाइजरों द्वारा भूजल का दोहन प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने जल संस्थान से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है।
अतः आप श्रीमान महोदय से अनुरोध करना है कि उपरोक्त विषयक शिकायत का संज्ञान लेना चाहेंगे जिससे सरकार को हो रहे करोड़ों रुपए के प्रति माह राजस्व घाटे को बचाया जा सके और अवैध निर्माण जो धार्मिक एवं पूर्णिया टू उद्देश्य की भूमि पर अखाड़े के स्वामियों द्वारा नगद में करोड़ों रुपया प्राप्त कर भू माफिया एवं कॉलोनाइजरों को धार्मिक एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि निर्माण के लिए दी गई है और वह निर्माण संपूर्ण रूप से गैर विधि के रूप से निर्मित किया जा रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मानचित्र स्वीकृत आवासीय मापदंडों एवं व्यवसाय मापदंडों के आधार पर नहीं हो रहा है जिसके लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी सरकार के राजस्व घाटे को बढ़ावा देने और संतों के साथ सार्वजनिक भूमि के पूर्व किए जाने के गठजोड़ में प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
धन्यवाद

प्रार्थी
नवीन अग्रवाल
बैरागी कैंप शेखूपुर कनखल हरिद्वार
प्रतिलिपि सूचनाओं सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु
श्रीमान मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून।
श्रीमान राजस्व सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून
प्रार्थी
नवीन अग्रवाल

Naveen Agarwal
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आज एक दुखद हादसा मां मनसा देवी मंदिर में प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते दुर्भाग्य वस घटित हो गया जिससे काफी बेचैनी महसूस हो रही है जब मौका स्थल पर छोटे-छोटे बच्चों को पीएम हाउस की ओर जाते देखा तो दिल बैठ गया ऐसी विचलित कर देने वाली घटनाएं सभ्य मानव समाज के लिए कलंकित कर देने वाली है जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन की है क्योंकि चारों तरफ से प्रतिबंधित वन मार्ग पर जाने वाली सड़कों पर जिस प्रकार से व्यावसायिक स्थल अतिक्रमण करके विकसित किए गए हैं और संबंधित विभागों द्वारा उन अवैध अतिक्रमण कर व्यवसाय संचालित करने वालों से प्रतिदिन पैसा वसूला जाता है यह और भी चिंता का विषय है।
इस दुखद हादसे  की संवेदना को देखते हुए राजधानी से हरिद्वार की ओर गढ़वाल कमिश्नर आईजी गढ़वाल के साथ-साथ सैनिक कल्याण मंत्री माननीय मुख्यमंत्री माननीय सांसद हरिद्वार दौड़ पड़े?
सब अपना अपना फोटो सेशन कर कर अपने दरबारों में जा छुपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना विलंब किए दो-दो लाख रुपये मुआवजे का ऐलान कर दिया गया मनुष्य का जीवन कितना सस्ता माननीय के लिए है यह भी एक संवेदना का विषय है इससे और कष्ट महसूस हुआ की सद्भाव से तीर्थ दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ दुखद हादसा हो गया और सरकार ने उनके जीवन की एक निर्धारित कीमत तय की गई किसी अधिकारी पर कोई लापरवाही के लिए गाज नहीं गिरी सब सामान्य रूप से विषय पर बयान देकर के दुखद हादसे पर इतिश्री कर गए?
यह विषय की जानकारी लेने के लिए समय मान्य मुख्यमंत्री जी के पास नहीं था क्योंकि पहले जो सूचना प्रकाशित हो रही थी उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रकाश में आ रहा था कि विद्युत मीटर से करंट फैल यह खबर कुछ देर तक तैरती रही फिर सामान्य सी हो गई जिलाधिकारी का बयान आ गया बयान आना भी था क्योंकि विद्युत विभाग मान्य मुख्यमंत्री जी के ही पास है?
घटना कैसे घट गई इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया इसके लिए किसी के द्वारा भी कोई बयान स्पष्ट रूप से जनता के बीच नहीं आया सभी स्पष्ट सूचना चाहते हैं लेकिन वह स्पष्ट सूचना सामने नहीं आ पाई।
मौके पर एंबुलेंस विलंब से पहुंची और 1 किलोमीटर से भी काम परिक्षेत्र में जाने के लिए एंबुलेंस को बड़ी मकसद करनी पड़ी क्योंकि अवैध अतिक्रमण के साथ-साथ ए-रिक्शाओं की भीड़ के कारण एंबुलेंस को अस्पताल में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया इसके लिए कौन दोषी है वह भी विषय सामने नहीं आया एंबुलेंस मौका स्थल पर विलंब से कैसे पहुंची क्यों पहुंची इसका भी किसी के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है निश्चित रूप से इस हादसे के कारण अभी अधिकारी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हो लेकिन परमात्मा उनको शक्ति दे और स्पष्ट रूप से पूरा विषय जनता के सामने आए?
यह भी प्रश्न अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं आया है कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण कर संचालित व्यावसायिक स्थल जो मंदिर मार्ग में है अथवा मंदिर परिसर में है वह किसके द्वारा संचालित किया जा रहे हैं और कौन उनसे पैसा प्राप्त कर रहा है प्रतिदिन के हिसाब से?
मंदिर में यात्रियों के लिए जाने के खुले रूप से रास्ता नहीं है अभी तक सीसीटीवी रिकॉर्ड को संरक्षित नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की मंदिर परिसर में किस प्रकार से वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर व्यावसायिक केंद्र स्थापित कर दिए गए थे और कौन इसे प्रतिदिन के हिसाब से वसूली करता था?
हो सकता है यह विषय जांच में आए।
अभी तक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजा जी राष्ट्रीय पार्क के निदेशक को बर्खास्त नहीं किया गया है और ना ही प्रशासनिक समिति प्रमुख नगर मजिस्टेट हरिद्वार को वह उनकी टीम को बर्खास्त की गई है जिनकी लापरवाही के कारण यह हादसा घटित हुआ है रात्रि तक का हम भी इंतजार कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि मान्य मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार अधिकारियों को निश्चित रूप से बर्खास्त करेंगे दुखद हादसा हुआ है यह सत्य है लेकिन प्रारंभिक चरण की कार्रवाई होनी नितांत आवश्यक है?
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं सूत्रों से यह खबर प्रकाशित हो रही है वह मजिस्ट्रेट कौन होंगे यह देखने वाली बात है क्योंकि नगर मजिस्टेट हरिद्वार खुद मां मनसा देवी मंदिर के प्रशासनिक समिति के प्रमुख हैं जो प्रथम रूप से घटित हादसे के लिए जिम्मेदार हैं?

मैं इस हादसे में हताहत होने वाले दिवंगत पुण्य आत्माओं की शांति के लिए भगवान श्री हरि जी से प्रार्थना करता हूं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायलों को स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भविष्य में तीर्थ क्षेत्र में या कहीं भी इस प्रकार की अनहोनी ना हो ऐसी कामना करता हूं ओम शांति ओम शांति ओम शांति।

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हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में ध्वस्तिकारण  के आदेश फाइलों में दफन हरिद्वार  जिला अधिकारी मयूर दिक्षित को शिकायती पत्र दिया – जिसमे – गंगाजी मे बना बहु मंजिला पोद्धार ट्रस्ट जो 80 करोड़ के लगभग मे विक्रय हुआ . सप्तसरोवर गंगा मे बना अवैध निर्माण हरिद्धार विकास प्राधिकरण पूर्व सचिव श्री रणवीर सिंह चौहान के कार्यकाल मे ध्वस्ति करण के आदेश है। एडवोकेट ईशा अग्रवाल ने जिला अधिकारी को इस अवैध निर्माण की जाँच कराये जाने की बात जिला अधिकारी से कही  जिला अधिकारी का कहना है आप हरिद्धार विकास प्राधिकरण मे मिले उन्हे बताया ईशा अग्रवाल ने जिला अधिकारी से कहा प्राधिकरण शिकायत को ठण्डे बस्ते मे डाल देता है ।            कारवाई O है । आप तत्तकाल जाँच कराये ध्वस्ति करण है तो ध्वस्त होना चाहिए । News 100

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            दिनांक   :           सेवा में
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पेयजल निगम
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जगजीतपुर हरिद्वार
विषय : सूचना के जन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदु सूचना समुचित शुल्क सहित उपलब्ध कराए जाने विषय !
निम्न विन्दूवार सूचनाएं उपलब्ध कराये !
१-पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट सप्तऋषि परिक्षेत्र         गंगा किनारे                   जिसे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005 – 06 सील किया गया था एनजीटी के संदर्भ में उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1743 वर्ष 2016 दिनांक 14 दिसंबर 2016 के अनुसार गंगा नदी के तट से होने वाले निर्माण से पूर्व उत्तराखंड पेयजल निगम से शिविर व्यवस्था हेतु नियम निर्गत किए गए हैं ! नियमावली की प्रमाणित प्रति!
२-उपरोक्त पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट बहु मंजिला संस्थान गंगा तटबंध सीमा अंतर्गत निर्माण किया गया है के द्वारा सिविर संयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किए गए आवेदन की प्रमाणित प्रति!            एवं विभाग द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति!
३- उपरोक्त प्लस्टर एक में एनजीटी के संदर्भ में उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना उपरोक्त आदेश नियमों के सापेक्ष में मैसेज पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति!
४- उपरोक्त पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट वर्ष 2005 – 2006 से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सील किए जाने के उपरांत वर्तमान में उसके द्वारा जो अनुमतियां प्राप्त की गई हैं जिसे सिविर संयोजन किया गया की पत्रावली की प्रमाणित प्रति
सलगान ₹10 का सूचना अधिकार शुल्क

प्रार्थी
नवीन अग्रवाल
शेखूपुर कनखल बैरागी कैंप हरिद्वार

Naveen Agarwal