होटल बबुआ हाईनेस आवासिय क्षेत्र मे अतिक्रमण ध्वस्ति करण किये जाने की माँग ! __________________ हरिद्धार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार का भ्रष्ट रवैया शिकायत उपरान्त भी विभागिय लापरवाही – सील के आदेश . अवैध भवन स्वामी द्वारा गया स्पथ पत्र अपने खर्चे पर ध्वस्ति करण करूगाँ – दिनांक 06/03/2025 को दिया गया ।

Naveen AgarwalDecember 2, 2025December 2, 2025

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होटल बबुआ हाईनेस आवासिय क्षेत्र मे अतिक्रमण ध्वस्ति करण किये जाने की माँग ! __________________ हरिद्धार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार का भ्रष्ट रवैया शिकायत उपरान्त भी विभागिय लापरवाही – सील के आदेश . अवैध भवन स्वामी द्वारा गया स्पथ पत्र अपने खर्चे पर ध्वस्ति करण करूगाँ – दिनांक 06/03/2025 को दिया गया ।

कभी कभी मन को मना लेना ही ठीक है,
हर जिद खुशी नही देती,जिद करना बचकाना हरकत है। जिद मुर्ख करता है , संमय ने पहलवान को भी धूल चटाई है। जीद अंहकार का रूप है। घमण्ड किस बात का शमशान पर गरीब अमीर की अग्नि में कोई भी फर्क नहीं होताजिस लकड़ी सेआमिर की चिता जलती हैवही लकड़ी गरीब की चित भी जलती है .तो जिद्दी अहंकारीइंसानशमशान पर जाकर सच्चाई से मुंह नहीं मोड सकतादुनिया का सबसे पवित्र स्थानअंतिमहैजहांअमीर और गरीबमें कोई फर्क नहीं हैरखमें तब्दीलउसके बाद मां गंगा में प्रवाहितयही दुनिया की सच्चाई है जय मां गंगे
🙏सुप्रभात 👍😎भैया जी नवीन अग्रवालश्री श्री जय मां गंगे जय हो

सेवा में श्रीमान
महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड राज भवन देहरादून 248001

विषय:-राज्य का सबसे भ्रष्टतम विभाग हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को जनहित में समाप्त करने के संबंध में।
महामहिम महोदय
विषय संज्ञाण लेने हेतु जनहित में प्रेषित है जिसमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से धन कुबेर बने वहां के कर्मचारी अधिकारियों की मनमानी नीति/धन वसूली नीति पिछले कई वर्षों से गतिमान है ऐसा नहीं है कि इसके संबंध में कोई शिकायत अथवा पत्राचार नहीं हुआ है लगातार होता रहा है परंतु इस राज्य में होता क्या है कि जिसके खिलाफ जांच होती है वहीं जांच अधिकारी बन जाता है जिस विभाग के विरुद्ध लिखा जाता है वहीं विभाग अपने विभाग की जांच करता है जिसके परिणाम जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आते हैं यानी जांच होती ही नहीं है झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।
प्राधिकरण के द्वारा भवन निर्माण में जो नीति और नियमावली लागू की जाती है उसमें नियमावली 1972 का बायोलॉज अलग है और प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारियों की नियमावली अलग है गंगा किनारे तमाम निर्माण हो गए जबकि 200 मी 0 अथवा 100 मीटर दायरे में निर्माण बंद है हो नहीं सकता मान्य सर्वोच्च न्यायालय कहता है , राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है , लेकिन उसके बाद भी निर्माण में कोई शीतलता नहीं आई है क्योंकि प्राधिकरण में बैठे अधिकारी अपना निजी राजस्व वसूलकर कुछ महीनो तक निर्माण को सील करते हैं और उसके बाद निर्माण प्रारंभ हो जाता है।
महामहीम महोदय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण नगर नियोजन के लिए नगर विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है लेकिन 1972 से लगातार संचालित विभाग के द्वारा नगर नियोजन की कोई भी नीति विकसित नहीं की गई है केवल अपने राजस्व के लिए काम कर रहे हैं प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारी और अभियंता लोग धन कुबेर बने बैठे हैं हरिद्वार की अगर बात करें तो कम से कम 30000 भवन स्वामीओं को नोटिस दे रखें हैं उन अवैध भवन मालिको से मोटे पैसे वसूल कर वह नोटिस दिए हुए अवैध भवन व भवन जिन्हे सील किया गया था वह भवन जिसे ध्वस्तिकरण का आदेश दिया गया था निजी शुल्क वसूलकर वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से संचालित है
महामहीम महोदय मेरा अनुरोध तो केवल यही है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण जैसा भ्रष्टाचार विभाग को सरकार को तत्काल प्रभाव से जनहित में बंद कर देना चाहिए और भवन निर्माण मानचित्र की स्वीकृति नगर निगम के अधीन फिर से कार्य किया जाना चाहिए।
दूसरा विषय यह है कि प्राधिकरण के गठन के बाद प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी उपाध्यक्ष सचिव के साथ-साथ संबंधित इंजीनियर सुपरवाइजर आदि की आय संपत्तियों की जांच उनके परिजनों की आय संपत्तियों की जांच कराई जाए तो स्पष्ट मालूम होगा कि इन लोगों के द्वारा कितना पैसा अभी तक अपना निजी राजस्व के रूप में नियमों को दर किनार कर सरकार को अंगुठा दिखाकर अपने ही लिए कमाया गया है । इस विषय की जांच हो जाए तो वास्तविक स्थिति और भ्रष्टाचार के जनक स्पष्ट रूप से बेनकाब हो जाएंगे
महामहिम जी से अनुरोध है कि जनहित में इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए ताकि जनता को सरकार द्वारा प्रदत नियम के तहत अपना भवन निर्माण कार्य समगति के साथ संचालित किया जाए बिना भ्रष्टाचार के भवन निर्माण का कार्य संचालित हो सके जनहित मे आम नागरिक अपना भवन प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के घुष खोरी निति से बचेगा ! सेवा शुल्क अवैध भवन निर्माण के लिये देना आवश्यक है। वर्ना सील और नोटिस का भय प्राधिकरण के नियमों मे लगातार जारी है। विभाग समाप्त करने की हमारी माँग स्विकार करें।
धन्यवाद

नवीन अग्रवाल
बैरागी कैप शेखूपुरा कनखल
हरिद्वार

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